ब्रेकिंग

महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न करा : मुख्यमंत्री

Wrutuja pandharpure
27 Apr 2025

पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून, केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. यासाठी प्रयत्न करावेत आणि राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

यशदा येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधानसचिव एकनाथ डवाल, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीधर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, उत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यांवर भर द्यावा. इतर ठिकाणाच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुसरण करावे, कार्यशाळेत शिकायला मिळणार्‍या बाबी राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकार्‍यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेत. ते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत करेल.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर उर्जेवर वीजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमांतून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकार्‍यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केेले.राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून, सर्व क्षेत्रीय कार्यलयांनी त्यात सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने या कार्यक्रमात अत्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अवलोकनानंतर राज्यासाठी उत्तम कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करणार आहे. क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडियाच्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतील. त्यांच्या कामांची नोंद घेतली जाईल.

जलजीवन योजनेतील त्रूटी बाजूला करून ती योजना प्रभावीपणे राबवावी. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा विचार व्हावा, या कार्यशाळेच्या माध्यमांतून गुणवत्तापूर्ण कामासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा. त्यासाठी क्षमतावाढ आणि प्रशिक्षणावर भर द्यावा. बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे प्रशिक्षण घ्यावे.

राज्याने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतरवणूक केली आहे. तिला आकार देणे गरजेचे आहे. येत्या पाच वर्षात नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करायचे आहे. प्रत्येक पाच किलोमीटर क्षेत्रात उत्तम दर्जाच्या शासकीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सबंधित घटकांचे सहकार्य घेणे महत्त्वाचे आहे. अंगणवाडीपासून या सुधारणांना सुरुवात करावी. सेवाभावी संस्थांच्या सहभागातून चांगल्या सुविधा करता येतील. यावेळी ग्रामविकास मंत्री गोरे, प्रधान सचिव डवल यांचीही भाषणे झाली.